महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने सख्त कानून — जानिए आपके अधिकार और कानूनी ताकत
महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए बने कानून
भारत में महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देते हैं।
जानिए… प्रमुख कानून और उनके फायदे
▪️ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)
घर के भीतर होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है।
▪️ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण और शिकायत निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
▪️ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
दहेज लेने और देने की प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है।
▪️ समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है।
▪️ मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017
गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश प्रदान करता है।
▪️ महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986
विज्ञापन, प्रकाशन या किसी भी माध्यम में महिलाओं के अपमानजनक चित्रण पर रोक लगाता है।
▪️ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
महिलाओं और लड़कियों की तस्करी और शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है।
▪️ संपत्ति का अधिकार (हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005)
बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार प्रदान करता है।
▪️ निःशुल्क कानूनी सहायता (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)
आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है।
अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान
▪️ अनुच्छेद 15(3)
सरकार को महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है।
▪️ जीरो FIR
महिला किसी भी पुलिस थाने में, घटना कहीं भी हुई हो, FIR दर्ज करा सकती है।
इन सभी कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।
