दुर्ग एसएसपी ने लंबित मामलों की समीक्षा बैठक ली, अपराधों के शीघ्र निपटारे के निर्देश
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में लंबित अपराधों, चालानों और सड़क दुर्घटना मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। अपराधियों पर निगरानी और बीट प्रणाली को सशक्त बनाने पर भी ज़ोर।
दुर्ग, 27 जुलाई 2025 — जिला दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों, चालानों और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े केसों की प्रगति की समीक्षा करना और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था।
बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश:
वर्षभर से अधिक समय से लंबित केसों पर कार्रवाई तेज़ करें एसएसपी ने निर्देश दिया कि एक साल से अधिक समय से लंबित अपराधों, चालानों और सीआरपीसी की धारा 173(8) तथा बीएनएसएस की धारा 193(9) के तहत दर्ज मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए। विवेचना अधिकारी इन केसों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सड़क हादसों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में तेजी सभी एक्सीडेंट से जुड़े मामलों में संबंधित विवेचकों को एक सप्ताह के भीतर IRAD (इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस) और EDAR (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) तैयार करने का निर्देश दिया गया। रिपोर्टिंग प्रणाली को गति देने से पीड़ित पक्षों को न्याय और सहायता समय पर मिल सकेगी। हिट एंड रन मामलों पर विशेष ध्यान सड़क दुर्घटनाओं के उन मामलों में जहाँ आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए हैं, यानी ‘हिट एंड रन’, वहां शीघ्र जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बीट प्रणाली को सशक्त बनाकर क्षेत्रीय निगरानी बढ़ाने की योजना थाना क्षेत्रों में अपराधियों पर नज़र रखने और आम जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने हेतु बीट प्रणाली को पुनर्गठित करने की बात कही गई। साथ ही, थाना स्तर पर पदस्थ सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जुड़े सभी अनुभागीय रीडर, नगर पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी से प्रत्येक सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि समीक्षा प्रक्रिया प्रभावी बनी रहे।
निष्कर्ष:
एसएसपी विजय अग्रवाल द्वारा की गई यह समीक्षा बैठक न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक मजबूत पहल है, बल्कि इससे पुलिसिंग प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आमजन से जुड़ी शिकायतों और केसों पर त्वरित कार्यवाही से जनविश्वास भी मज़बूत होगा।
