जमीन कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं! नए कानून से पुलिस को मिली सीधी कार्रवाई की ताकत
रायगढ़ में बढ़ते भूमि विवाद और अवैध कब्जों के मामलों के बीच अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नए कानूनों के तहत पुलिस को ऐसे मामलों में सीधे हस्तक्षेप और कार्रवाई का अधिकार दिया गया है, जिससे जमीन कब्जाने वालों पर कड़ी नकेल कसने की उम्मीद जताई जा रही है।
अब तक अक्सर देखा जाता रहा है कि निजी और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने और विवादों के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। इन मामलों में पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था और उन्हें न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं कई बार राजस्व विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है।
नए कानून बीएनएस 2023 और बीएनएसएस 2023 के लागू होने के बाद पुलिस को ऐसे मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए हैं। अब पुलिस न केवल अवैध कब्जों को रोक सकती है, बल्कि दोषियों और इस तरह के कार्यों में सहयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर सकती है।
हालांकि, अभी भी जमीनी स्तर पर पुलिस पुराने तरीके से काम करती नजर आ रही है, जहां भूमि विवाद के मामलों को गैर-गंभीर मानते हुए पीड़ितों को कोर्ट जाने की सलाह दी जाती है। अगर पुलिस इन नए अधिकारों का प्रभावी उपयोग करे, तो ऐसे अपराधों में काफी कमी लाई जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एक-दो मामलों में भी सख्त कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाई जाती है, तो इससे भू-माफियाओं में डर का माहौल बनेगा। इससे भविष्य में अवैध कब्जों की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा और आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है।
